Fiscal Policy
Return to article
प्रशुल्क दर, भरोसा, और पारदर्शिता: भारत-यू.एस. व्यापार को स्पष्टता कैसे आकार देती है
कई माह के अटकलों, बहस और चिंता के उपरांत, भारत और अमेरिका ने फ़रवरी 2026 में एक व्यापार समझौते के लिए संयुक्त रूपरेखा की घोषणा की, जिससे 2025 की परेशानियों से संबंधों में चल रही उथल-पुथल का अंत हो गया।…
Nepal’s Unfinished Economic Reckoning
On September 8, more than 19 young Nepalis were killed during confrontations with security forces at the gates of the parliament in Kathmandu. What began as spontaneous protests triggered by a social media ban—but rooted in deep frustration over corruption…
एक हथियारबंद डॉलर: भारत के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में, वाशिंगटन अपने सहयोगियों और विरोधियों दोनों के विरुद्ध अप्रत्याशित बदलाव से अपनी आर्थिक ताक़त को थोप रहा है। सत्ता में दोबारा आने के बाद से ट्रम्प ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को पुनः…
The Case for Privatization of State-Owned Enterprises in Sri Lanka
In 2021, state-owned Sri Lankan Airlines reported losses of more than one percent of Sri Lanka’s GDP. Totaling USD $552 million in 2021, the loss of one state owned enterprise is larger than the entire national social security budget set…
آئی ایم ایف کے اصلاحی پروگرام میں پاکستان کی ماند پڑتی دلچسپی
مقامی معیشت دانوں اور پالیسی سازوں میں پائے جانے والے شکوک و شبہات نے پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کی تجدید کی کوششوں کو مسخ کر دیا ہے۔ نقاد اس امر سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان کو…
Pakistan’s Fatiguing Interest in the IMF Reform Program
Hopeful skepticism among local economists and policymakers has marred the revival of Pakistan’s IMF program. Critics agree that while Pakistan should continue the existing IMF program, Islamabad must also remain cognizant of the reality that the IMF’s Pakistan program lacks…