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औद्योगिक यथार्थवाद: भारत, चीन और आपूर्ति श्रृंखला विच्छेद की सीमाएँ
जब भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2026 को अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) नीति में परिवर्तन करते हुए सात विनिर्माण क्षेत्रों में चीनी औद्योगिक निवेश के लिए 60 दिवसीय त्वरित स्वीकृति देने वाली व्यवस्था प्रारम्भ की, तो इस…
BIMSTEC and the Challenge of Asymmetric Adoption
Long dismissed as “summit-driven” and superficial, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is now beginning to deliver. On May 16, 2026, the BIMSTEC Secretariat confirmed that the Agreement on Maritime Transport Cooperation (AMTC), the…
Recasting the Trajectory of Pakistan’s Defense Industry
Pakistan's defense industry, which for decades focused on ensuring indigenous defense production in light of sanctions and wartime embargos, is now entering a new phase centered on export potential. Pakistan’s defense production complexes were initially designed to secure a continuous…
Crisis in the Corridor: Stress-Testing India’s Minilateral Strategy in the Gulf
From the Silk Road to the Suez Canal, trade corridors have long served as geopolitical architectures that shape power, forge alignments, and produce dependencies. Over the past few years, emerging frameworks such as the India, Israel, United Arab Emirates, and…
प्रशुल्क दर, भरोसा, और पारदर्शिता: भारत-यू.एस. व्यापार को स्पष्टता कैसे आकार देती है
कई माह के अटकलों, बहस और चिंता के उपरांत, भारत और अमेरिका ने फ़रवरी 2026 में एक व्यापार समझौते के लिए संयुक्त रूपरेखा की घोषणा की, जिससे 2025 की परेशानियों से संबंधों में चल रही उथल-पुथल का अंत हो गया।…
भारत-यूरोपीय संघ रक्षा समझौता: औद्योगिक तर्क और रणनीतिक संदर्भ
कई महीनों के वार्तालाप के उपरांत, भारत और यूरोपियन संघ 27 जनवरी, 2026 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर एक राजनैतिक पढ़ाव पर पहुँच गए। व्यापार समझौते को सार्वजनिक रूप से "सभी समझौतों की जननी" के रूप में…